देहरादून– उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को देश की पहली योग नीति 2025 (Uttarakhand Yoga Policy 2025) को मंजूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य राज्य को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी के रूप में विकसित करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया।
- राज्य में पांच अंतरराष्ट्रीय स्तर के योग हब विकसित किए जाएंगे।
- योग और प्राकृतिक चिकित्सा निदेशालय (Directorate of Yoga and Naturopathy) की स्थापना की जाएगी।
- योग सेवाओं को 2026 तक सभी आयुष स्वास्थ्य केंद्रों में अनिवार्य किया जाएगा।
- योग को शिक्षा, पर्यटन, सामाजिक और आर्थिक विकास के एक मॉडल के रूप में प्रचारित किया जाएगा।
पांच नए योग हब बनेंगे इन स्थानों पर:
- जागेश्वर (Jageshwar)
- मुक्तेश्वर (Mukteshwar)
- व्यास घाटी (Vyas Valley)
- टिहरी झील (Tehri Lake)
- कोलीधेक झील (Kolidhek Lake)
योग केंद्र खोलने पर मिलेगा अनुदान
सरकार ने नई नीति के तहत योग केंद्र खोलने के लिए हिल क्षेत्रों में ₹20 लाख तक (या 50%), और मैदानी क्षेत्रों में ₹10 लाख तक (या 25%) की सरकारी सहायता की घोषणा की है। इस पर हर साल ₹5 करोड़ तक खर्च किया जाएगा।
प्रशिक्षण, मान्यता और रिसर्च पर भी जोर
- सभी योग केंद्रों का पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा।
- योग प्रमाणन बोर्ड (Yoga Certification Board) से प्रमाणन आवश्यक होगा।
- योग में रिसर्च करने वाली संस्थाओं को ₹1 करोड़ तक का ग्रांट, अधिकतम ₹10 लाख प्रति परियोजना मिलेगा।
- स्कूलों और कॉलेजों में योग को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।
- राज्य सरकार ₹250 प्रति सत्र के हिसाब से योग प्रशिक्षकों को भुगतान करेगी, जो होमस्टे, रिसॉर्ट, स्कूल आदि में काम कर रहे हैं।
योग पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
राज्य सरकार ने योग नीति के तहत अंतरराष्ट्रीय योग सम्मेलनों, प्रचार अभियानों और ऑनलाइन योग प्लेटफॉर्म की भी घोषणा की है। यह पहल उत्तराखंड को एक अंतरराष्ट्रीय योग पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
रोजगार सृजन पर प्रभाव
- अगले 5 वर्षों में राज्य सरकार इस नीति के सफल कार्यान्वयन पर ₹35 करोड़ खर्च करेगी।
- नीति से 13,000 से अधिक नौकरियां उत्पन्न होने की संभावना है।
- लगभग 2,500 योग शिक्षकों को प्रमाणित किया जाएगा, और 10,000 से अधिक प्रशिक्षकों को रोजगार मिलेगा।
अतिरिक्त कैबिनेट निर्णय
इस बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिसमें मेथिल अल्कोहल (Methyl Alcohol) को विषाक्त पदार्थों की सूची में जोड़ा गया है। अब प्रशासन शराब उत्पादकों के खिलाफ जांच और कार्रवाई कर सकेगा यदि वे इस हानिकारक रसायन का उपयोग करते हैं।
